देहरादून: उत्तराखंड में निर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना के तहत लगभग 16 हजार सस्ते आवासों का निर्माण कर रही है। इससे हजारों परिवारों का सपना पूरा होगा।
योजना की खासियतें:
* निजी निवेशकों का सहयोग: इस योजना में निजी निवेशक छह लाख रुपये की लागत से दो कमरे, किचन और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त आवास तैयार करते हैं।
* सरकारी सहायता: केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से साढ़े तीन लाख रुपये मिलते हैं।
* सस्ता गृह ऋण: लाभार्भी को मात्र ढाई लाख की लागत में आसान गृह ऋण के माध्यम से घर मिल जाता है।
* पात्रता: तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवार पात्र होते हैं।
* निर्माण का लक्ष्य: शेष सभी परियोजनाओं को मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एमडीडीए की उपलब्धियां:
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ट्रांसपोर्टनगर और तरला आमवाला में 224 और 240 फ्लैट वाली परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। धौलास में 240 फ्लैट मार्च, 2025 तक तैयार हो जाएंगे।
परियोजना का महत्व:
* सस्ते आवास: कमजोर आय वर्ग के परिवारों को सस्ते दामों पर पक्के घर मिलेंगे।
* रोजगार सृजन: इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
* शहरी विकास: इससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड आवास विकास परिषद की भूमिका:
परिषद निजी निवेशकों के साथ मिलकर 15 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें कुल 12,856 आवास सम्मिलित हैं। अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के अनुसार अब तक 1760 घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और 14635 आवासों का आवंटन किया जा चुका है।
