जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में हुई जिला परियोजना समिति की बैठक
पिथौरागढ़। बुधवार की सायं को समग्र शिक्षा के अंतर्गत गठित जिला परियोजना समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में समग्र शिक्षा की वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रगति तथा समग्र शिक्षा की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 पर विस्तृत चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने समग्र शिक्षा की वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्वीकृत धनराशि कुल रुपए 50 करोड़ 24 लाख 56 हज़ार के व्यय की स्वीकृति प्रदान की। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों पर चर्चा के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की समस्त बालिकाओं एवं एससी, एसटी व बीपीएल बालकों को 2 सेट निशुल्क गणवेश एसएमसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि विद्यार्थियों के गणवेश तैयार करने का कार्य स्वयं सहायता समूहो को दिया जाय। इससे गणवेश की गुणवत्ता सुधरेगी। वहीं स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी मिलेगा।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने डायट के प्राचार्य को निर्देश दिये कि बच्चों को गुणवत्तापरक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस हेतु शिक्षकों को समय-समय पर पढ़ाने-सिखाने के नये-कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ताकि शिक्षक पढ़ाने- सिखाने के नये-कौशलों में निपुण हो सकें। जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर यह देखा जाय कि आंगनबाड़ी केंद्रों ने अनावर्ती मद के अंतर्गत क्या-क्या चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर एवं आउटडोर प्ले मेटेरियल खरीदा है। विकासखण्ड विण के अंतर्गत स्थित प्राइवेट विद्यालयों के समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्र प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण न होने पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी विण को निर्देश दिये कि जिन छात्रों को अभी तक छात्र प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण नहीं हो सका है उन विद्यार्थियों के खातों में सुधार की कार्यवाही कर 15 दिन के भीतर छात्र प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।
समग्र शिक्षा पर चर्चा के अलावा बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान गदेरे व नाले का जल स्तर बढ़ने पर चिहिन्त ऐसे स्कूलों मे तत्काल ही अवकाश कर दिया जाय जहां बच्चे गदेरे व नाले पार करके विद्यालय पहुंचते हों।
वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपणों स्कूल अपणू प्रमाण योजना के अंतर्गत सभी पात्र छात्रों के तहसील स्तर से निर्गत होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र बन सके इस हेतु विद्यालयों का निरीक्षण कर योजना की समीक्षा की जाय। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एसपी सेमवाल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत कोमल मेहता आदि उपस्थित थे।
