धामी सरकार के 89 हजार करोड़ रुपये के बजट में सभी वर्गों का रखा विशेष ख्याल
देहरादून। उत्तराखंड विस सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पटल पर 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में हर मद और वर्ग के लिए काफी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में विस सत्र सोमवार से शुरू हुआ था। लोगों को धामी सरकार के बजट पेश करने का बेसब्री से इंतजार था, जोकि आज पूरा हो गया है। धामी सरकार के बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। इसमें खेल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत आवश्यकताओं को बल दिया गया है।
जानें धामी सरकार के बजट की खासियत
· उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है
· खेल महाकुम्भ आयोजन के लिए 27.00 करोड़ रुपये
· ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
· राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवों के आयोजन के लिए 10 करोड़
· छात्रवृत्तियों के लिए दस करोड़
· अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार और आर्थिक सहायता देने के लिए आठ करोड़
· उद्यमिता, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सात करोड़
· प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए पांच करोड़
· अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार व आर्थिक सहायता के लिए आठ करोड़
· वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनॉमी के लिए पांच करोड़
· मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए चार करोड़
· नगरीय अवस्थापना के सुदृढीकरण के लिए 150 करोड़
· नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़ रुपये
· नगरीय पेयजल व जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए सौ करोड़
· पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए सौ करोड़
· अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
· मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
· मलिन बस्ती विकास और नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
· ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिए 27.00 करोड़
· ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
· गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़
· निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
· पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़
· आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड के लिए 44 करोड़
· खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़
· विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
