देहरादून: उत्तराखंड में किडनी रोगियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए डायलिसिस सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है।
राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए 13 जिलों में 19 डायलिसिस सेंटर शुरू किए हैं। इन सेंटरों में 153 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, एपीएल परिवारों को भी न्यूनतम शुल्क पर हेमोडायलिसिस की सुविधा मिल रही है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवंटित सरकारी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।
मुख्य बिंदु:
* उत्तराखंड में 13 जिलों में 19 डायलिसिस सेंटर शुरू।
* बीपीएल परिवारों और आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क डायलिसिस।
* एपीएल परिवारों को न्यूनतम शुल्क पर सुविधा।
* 153 डायलिसिस मशीनें लगाई गईं।
* मुख्य सचिव ने सभी जिलों में 100% कवरेज का लक्ष्य रखा।
