देहरादून में दीनदयाल होमस्टे योजना की सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर जिला पर्यटन अधिकारी बृजेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ‘दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना’ में सब्सिडी जारी करने के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे देहरादून के **जिला पर्यटन विकास अधिकारी (DTDO) बृजेंद्र पांडे** को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पर्यटन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक निलंबन आदेश जारी किए। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से पूरे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से जिला पर्यटन अधिकारी बृजेंद्र पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में वे होमस्टे योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को पास कराने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगते नजर आ रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तत्काल एक प्रारंभिक जांच बैठाई, जिसमें अधिकारी पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद शासन ने बिना देरी किए आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया।
निलंबन की अवधि के दौरान बृजेंद्र पांडे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के देहरादून स्थित मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। मामले की विस्तृत और गहन जांच के लिए परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अपर सीईओ) नरेंद्र सिंह भंडारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ आगे की कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने साफ संदेश दिया है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस बड़े भ्रष्टाचार के खेल में केवल मुख्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि विभाग के अन्य कर्मचारी भी रडार पर आ चुके हैं। पर्यटन विभाग में लंबे समय तक तैनात रहे सहायक लेखाकार फिरोज खान के खिलाफ भी पर्यटन सचिव ने सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। विभाग ने होमस्टे योजना में सब्सिडी के बदले कमीशनखोरी से जुड़े ऑडियो-वीडियो साक्ष्य एक पेन ड्राइव में सुरक्षित कर निदेशक-विभागीय लेखा को भेज दिए हैं। संबंधित लेखाकार फिरोज खान वर्तमान में पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात हैं, जिन पर जल्द ही गाज गिर सकती है।
