राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों को लेकर अपर निदेशक से वार्ता विफल
देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों को लेकर अपर निदेशक से वार्ता विफल हो गई है। संघ ने छह नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को यथावत रखा है। शिक्षक इस दिन निदेशालय में तालाबंदी के साथ ही दोपहर 12 बजे से एक घंटें तक प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षाओं का बहिष्कार भी करेंगे।
शिक्षकों के आंदोलन के ऐलान के बाद शनिवार को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने शिक्षक नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर से सभी मांगों पर कार्यवाही के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के आदेश पर 16 जून से प्रदेशभर में छह माह के लिए सभी राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। ऐसे में शिक्षक हड़ताल से परहेज बरतें। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि शासनस्तर पर कई बार मांगों को लेकर वार्ता हो चुकी है। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कई मांगों पर सहमति भी बनी लेकिन कोई एक मांग पूरी नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आयोग को भेजा प्रस्ताव निरस्त करना, एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के प्रमोशन, 5400 ग्रेड पे को राजपत्रित का दर्जा, सेवा में एक बार अंतरमंडलीय तबादलों का मौका, संघ के संविधान में संशोधन करते हुए सभी को मताधिकार का प्रयोग, वेतन विसंगतियों का निस्तारण आदि प्रमुख हैं। चौहान ने कहा कि जब तक इन मांगों का जीओ नहीं हो जाता, संघ का छह नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन यथावत रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दिन शिक्षक निदेशालय में तालाबंदी करेंगे, जबकि प्रदेशभर के स्कूलों में दोपहर 12 बजे से एक बजे तक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। वार्ता के दौरान उप निदेशक कुंवर सिंह रावत, संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सजवाण भी मौजूद रहे।
