Report by : CWN Desk
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने जुलाई महीने में सत्र बुलाने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। सत्र की तिथि और आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे।
बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। इसके तहत प्रदेश में विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस निर्णय से विकलांग बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी और प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार आएगा।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को लेकर भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता संबंधी कार्य तेज होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार आएगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा और स्वच्छता से जुड़े फैसलों से सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। एक ओर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियानों को गति मिलने से स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनेगा।
प्रदेश सरकार के इन फैसलों से आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित होंगे, जिससे राज्य के नागरिकों को व्यापक लाभ मिल सकेगा।
