देहरादून: उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में योग केंद्रों को खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई योग नीति से मिली है।
योग नीति में क्या है खास:
* प्रोत्साहन राशि: योग केंद्रों को स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
* योग कोर्स: केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से विभिन्न योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
* आयुर्वेद सम्मेलन: 12 से 15 दिसंबर को उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
* कैबिनेट में प्रस्ताव: योग नीति को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
योग को मिलेगा बढ़ावा:
इस नीति से राज्य में योग केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी और लोगों को योग का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही योग प्रशिक्षकों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
आयुष क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा:
योग नीति के साथ ही राज्य सरकार ने आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीते वर्ष आयुष नीति को भी मंजूरी दी थी। दोनों नीतियों के लागू होने से उत्तराखंड आयुष और योग के क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य बन जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन:
12 से 15 दिसंबर को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन में देश-विदेश के आयुर्वेद विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन में आयुर्वेद के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध और विकास पर चर्चा होगी।
उत्तराखंड योग की धरती बनेगा:
योग नीति के लागू होने से उत्तराखंड योग की धरती बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह नीति न केवल राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।
