देहरादून: उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने न्याय मित्र हेल्पलाइन को लॉन्च कर दिया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब राज्य के लोग घर बैठे ही मुफ्त कानूनी सहायता ले सकेंगे।
मुख्य सचिव के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने इस हेल्पलाइन के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप तैयार किया है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने किया।
क्या है न्याय मित्र हेल्पलाइन?
न्याय मित्र हेल्पलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से लोग अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग न केवल मुफ्त कानूनी सलाह ले सकेंगे, बल्कि अपने मामले स्थायी लोक अदालतों में भी दर्ज करा सकेंगे।
हेल्पलाइन के प्रमुख लाभ:
* मुफ्त कानूनी सहायता: इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाएगी।
* घर बैठे समाधान: लोगों को अब अपने घरों से ही कानूनी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।
* सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतों का निवारण: हेल्पलाइन के माध्यम से लोग सरकारी विभागों से जुड़ी अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे, जिन्हें सीएम हेल्पलाइन पर भेज दिया जाएगा।
* पारदर्शिता: इस हेल्पलाइन के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
कैसे करें उपयोग:
न्याय मित्र हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए लोगों को पोर्टल पर जाना होगा या मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। यहां पर उन्हें अपनी समस्या का विवरण देना होगा। इसके बाद उन्हें एक कानूनी विशेषज्ञ से जुड़ा दिया जाएगा, जो उनकी समस्या का समाधान करेगा।
कब से होगी शुरू:
न्याय मित्र हेल्पलाइन अगले दो महीनों में पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। इसके बाद राज्य के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
सरकार का दावा:
सरकार का दावा है कि इस हेल्पलाइन के शुरू होने से राज्य में कानूनी सहायता की पहुंच बढ़ेगी और लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी।
विशेषज्ञों की राय:
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय मित्र हेल्पलाइन एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों को कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे।
