देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य में अपनी जमीन पर घर बनाने वाले लोगों को केंद्र सरकार से 1.50 लाख रुपये की जगह 2.25 लाख रुपये की ग्रांट मिलेगी। यह फैसला राज्य को विशेष राहत देते हुए लिया गया है।
क्या है नया?
* बढ़ी केंद्र सरकार की ग्रांट: पहले योजना के तहत केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये की ग्रांट देती थी, अब यह बढ़कर 2.25 लाख रुपये हो गई है।
* एआरएच पर फोकस: इस योजना में किफायती किराये के आवास (एआरएच) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एआरएच परियोजना में कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा जा सकेगा।
* टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट: इस बार योजना में टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार एआरएच परियोजनाओं के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट और राज्य सरकार 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट की ग्रांट देगी।
* मलिन बस्तियों का पुनर्वास: नगर निकाय मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
चार श्रेणियों में चलेगी योजना:
* लाभार्थी आधारित: अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को केंद्र सरकार से 2.25 लाख रुपये की ग्रांट मिलेगी।
* हाउसिंग प्रोजेक्ट: निजी या सरकारी स्तर पर तैयार की गई हाउसिंग परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस भवन लिए जा सकेंगे।
* रेंटल हाउसिंग: किराये के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
* ब्याज सब्सिडी: 35 लाख रुपये तक का आवास खरीदने वालों को 1.80 लाख रुपये तक की लोन सब्सिडी मिलेगी।
क्या कहा सचिव ने?
शहरी विकास विभाग के सचिव नितेश झा ने बताया कि नई योजना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निकायों के साथ मिलकर एआरएच के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।
क्यों है ये खबर महत्वपूर्ण?
यह खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य में आवास की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी लाभदायक होगी।
