मुख्यमत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर बधाई देते कहा, सरकार ने अगले पांच वर्ष में उत्तराखंड की जीएसडी को दोगुना करने का लक्ष्य
देहरादून। उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड तैयार किया गया है। सरकार ने अगले पांच वर्ष में उत्तराखंड की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन मुहैया कराई जाएगी। यह बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कही। अपने शुभकामना संदेश में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार, प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
संदेश में सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेंचर फंड से युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया है।
सीएम ने कहा कि यह केंद्र सरकार के सहयोग का ही परिणाम है कि 2012 से 2017 के बीच मिलने वाला वार्षिक अनुदान 5615 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017 से 2022 में 11168 करोड़ रुपये हो गया है। सीएम ने कहा-सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने व मृत्यु के बाद आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को ‘एक समान पेंशन’ देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक लागू किया जा चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार का संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को नशामुक्त व 2024 तक क्षय रोग मुक्त प्रदेश बनाने का है।
