देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच सके। कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों की जानकारी इस प्रकार है:
पशुपालन:
* पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है।
* 10 हजार भेड़-बकरी पालक आईटीबीपी को मटन की आपूर्ति करेंगे।
* 1000 कुक्कुट पालक और 500 मछुआरे आईटीबीपी को ट्राउट मछली उपलब्ध कराएंगे।
* इस योजना से लगभग 2000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
* चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के पशुपालक इस योजना से जुड़ेंगे।
* सरकार ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी किया है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष:
* मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।
* पालतू जानवरों के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
* इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
* एक साल में जीपीएफ में अधिकतम 5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकेंगे।
* उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया है।
* औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित किया गया है।
* उच्च शिक्षा विभाग पांच मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने के लिए भेजेंगे।
* हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।
* एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
* न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
* मलिन बस्तियों के विकास के लिए विशेष प्राविधान अध्यादेश लाया जाएगा।
* जल जीवन मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए उपाय किए जाएंगे।
* तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए जाएंगे।
* मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि तीन साल बढ़ा दी गई है।
यूसीसी नियमावली:
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।
