देहरादून: उत्तराखंड में हुए बड़े साइबर हमले के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले पर गंभीर चर्चा की और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन:
सीएम धामी ने राज्य में साइबर हमलों से निपटने के लिए जल्द ही एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस टास्क फोर्स का काम होगा राज्य के आईटी सिस्टम को सुरक्षित रखना और भविष्य में होने वाले साइबर हमलों से बचाना।
स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा:
मुख्यमंत्री ने स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने तय समय में स्टेट डाटा सेंटर और ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश भी दिए।
डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना:
सीएम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
* साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू किया जाएगा।
* आईटीडीए में तकनीकी काम कर रही कंपनी की पुनः समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।
* आईटीडीए में कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उन्हें साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
* प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी वायरस सिस्टम अपडेट किया जाएगा।
साइबर हमले की जांच:
उत्तराखंड के आईटी सिस्टम पर हुए साइबर हमले की जांच में एसटीएफ और साइबर पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इन टीमों ने केंद्र सरकार की तकनीकी टीमों के साथ मिलकर हमले के स्रोत का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड का आईटी सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। इस हमले के कारण राज्य की सभी सरकारी वेबसाइटें और सेवाएं बंद हो गई थीं। हालांकि, अब कुछ वेबसाइटों को चालू कर दिया गया है और बाकी को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा।
