अल्मोड़ा(चौखुटिया)।जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आज विकासखंड चौखुटिया के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण, निरीक्षण तथा जनसुनवाई की । जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम तड़गताल का निरीक्षण किया साथ ही यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना तथा लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने तहसील मुख्यालय चौखुटिया का निरीक्षण किया। यहां पर जिलाधिकारी ने सभी पटलों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि कोर्ट केस लंबित न रहे, तथा जो केस निस्तारित किए जाते हैं, उनकी नियमित रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाए। उन्होंने तहसील में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम को 24 घंटे सुचारू रखने के निर्देश दिए एवं कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित एक्शन लेने तथा सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील में आपदा कंट्रोल रूम के लिए अलग से कक्ष तैयार करने हेतु प्रस्ताव भी प्रेषित करने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखा। यहां पर जिलाधिकारी ने दवा वितरण कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी लैब आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल स्टाफ की उपस्थिति पंजिका एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति का रिकॉर्ड भी चेक किया। उपस्थिति पंजिका एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति का मिलान सही न होने पर नाराजगी जाहिर की तथा संबंधित को स्थिति सुधारने की सख्त हिदायत दी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि रोस्टर बनाकर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाए, जिससे गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ओपीडी बढ़ाई जाए एवं जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
इसके बाद जिलाधिकारी ने विकासखंड मुख्यालय पहुंचकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने चौखुटिया के ग्राम जेठुआ में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। यहां पर ग्राम वासियों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने एवं रामगंगा नहर से सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। जिलाधिकारी ने बताया कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गोसदनों हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है तथा आवारा पशुओं का भी सर्वे कराया जा रहा है तथा जल्द ही इस समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निराश्रित गोवंश को रखना चाहता है, उसे 5 गोवंश रखने पर 12000 रुपए मासिक सरकार की ओर से देय होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सिंचाई की समस्या पर अधिशाषी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि सिंचाई के लिए बेलदारों की संख्या बढ़ाई जाए तथा रोस्टर बनाकर गांवों में सिंचाई की व्यवस्था की जाए।
इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, उपजिलाधिकारी जयवर्धन सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
