उत्तराखण्ड

नए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन खरीदने पर 30 फीसदी तक सब्सिडी

एमएसएमई के तहत पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना और नैनो योजना में दिया जाएगा लाभ

देहरादून। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 10 साल पुराने डीजल वाले कॉमर्शियल वाहनों को बाहर करना जरूरी हैं। जो इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं उनको राहत देने पर विचार किया जा रहा है। नए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन खरीदने पर एमएसएमई के तहत पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना और नैनो योजना में 25 से 30 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
परिवहन मंत्री ने आरटीओ कार्यालय परिसर में ‘वाहन जनित प्रदूषण एवं देहरादून में परिवहन व्यवस्था का भविष्य’ विषय पर सेमिनार का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बाहर करने के आदेश दिए हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। पहले चरण में दून में 10 साल पुराने डीजल वाले ऑटो-विक्रम को बाहर किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा से पहले रोडवेज 100 नई बसें खरीदेगा। 200 सीएनजी बसों के टेंडर हो चुके हैं। 60 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। 23 साल में पहली बार रोडवेज घाटे से उबरा है।

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