Report by : CWN Desk
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन CM धामी सरकार ने 11 विधेयक और 4 अध्यादेश पेश किए। वनाग्नि रोकने और रोपवे परियोजनाओं पर बड़े अपडेट, जानें मुख्य बिंदु।
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन सरकार की भविष्य की योजनाओं और विधायी कार्यों के नाम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सोमवार को पेश किए गए ₹1,11,703.21 करोड़ के ऐतिहासिक बजट के बाद, आज सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण और कैग (CAG) की सात महत्वपूर्ण रिपोर्ट रखी गईं। इस वर्ष के बजट आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 10.41% की सराहनीय वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है।
सदन में 11 महत्वपूर्ण विधेयक पेश
मंगलवार को विधायी कार्यों के तहत सदन में कुल 11 विधेयक पेश किए गए। इनमें ‘समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड संशोधन विधेयक’, ‘उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक’ और ‘सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक’ जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। इसके अलावा, कारागार सुधार, जन विश्वास उपबंध और अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े संशोधनों को भी पटल पर रखा गया। इन विधेयकों का उद्देश्य राज्य की कानून व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।
वनाग्नि रोकने के लिए ‘पिरूल’ का सहारा
प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। सरकार ने एक साल में ₹5.42 करोड़ का पिरूल (चीड़ की पत्तियां) खरीदा है। वर्ष 2025 में 5532 टन पिरूल इकट्ठा किया गया, जिसे अब बढ़ाकर 8555 टन करने का लक्ष्य है। वनाग्नि प्रबंधन के लिए ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं, जिन्हें ₹30,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की रफ्तार
पर्यटन मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि चारधाम और अन्य तीर्थ स्थलों को रोपवे से जोड़ने का काम तेज हो गया है। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं, लोक निर्माण विभाग ने नवंबर तक 7000 किमी से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि पिछले चार वर्षों में रिकॉर्ड 819 पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी।
