मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में अत्याधुनिक एमआरआई मशीन और ₹40 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। अब स्थानीय स्तर पर होंगी गंभीर जांचें।
चंपावत। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को करीब ₹40 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य योजनाओं की ऐतिहासिक सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित अत्याधुनिक एम.आर.आई मशीन का लोकार्पण किया। लगभग ₹6 करोड़ की लागत से तैयार इस मशीन के शुरू होने से अब स्थानीय स्तर पर ही गंभीर बीमारियों की सटीक जांच संभव हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। उन्होंने पुरानी कठिनाइयों को याद करते हुए बताया कि पहले चंपावत और आसपास के सीमांत क्षेत्रों के मरीजों को एमआरआई जैसी जटिल जांचों के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। इससे गंभीर रोगियों और उनके परिजनों का काफी समय, धन और मानसिक श्रम नष्ट होता था। अब मस्तिष्क, रीढ़, नसों, जोड़ों, कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की उच्च स्तरीय जांच स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होगी, जिससे कई बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकेंगे।
राज्य सरकार केवल वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की उभरती जरूरतों के अनुसार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग ₹20 करोड़ की लागत से 50 बेड वाले आधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही चिकित्सालय में ₹11.71 करोड़ की लागत से आधुनिक डायग्नोस्टिक विंग, पार्किंग और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान में ₹4.70 करोड़ की लागत से 129 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जनपद चंपावत में एक नए पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की आवश्यक कार्यवाही भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों परिवारों को पूरी तरह से निःशुल्क और कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि आर्थिक अभाव किसी के इलाज में बाधा न बने।
