देहरादून: उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेश के सभी मदरसों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों की स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।
अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई
एलआईयू की रिपोर्ट में यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश में कितने मदरसे वैध हैं और कितने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी सूचित किया जाएगा। इसके बाद अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन मदरसों में फंडिंग संदिग्ध पाई जाएगी, उनकी भी जांच की जाएगी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन
इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। हालांकि, एलआईयू का प्राथमिक काम यह पता लगाना है कि कौन से मदरसे वैध हैं और कौन से अवैध।
पुलिस महानिदेशक का बयान
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन एपी अंशुमान ने बताया कि शासन के निर्देशों के बाद सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सत्यापन संबंधी पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
