5658 करोड़ से होगा गरीब कल्याण तो 15376 करोड़ स्वास्थ्य व शिक्षा पर होगा खर्च
देहरादून। उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के अनुसार, इस साल का बजट राज्य के किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
5658 करोड़ से गरीब कल्याण
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में गरीब कल्याण के दृष्टिगत समाज कल्याण में 2756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण मेें 2184 करोड़ और जनजाति कल्याण कल्याण में 718 करोड़ की राशि का प्रविधान किया है। इसमें गरीबों के लिए आवास को 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति को 600 करोड़ और निश्शुल्क गैस रीफिल को 55 करोड़ की राशि शामिल है।
1679 करोड़ खर्च होंगे युवा कल्याण पर
युवा कल्याण पर सरकार 1679 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट में युवा कल्याण व खेलकूद के लिए 534 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 321 करोड़ और उच्च शिक्षा में 824 करोड़ की राशि शामिल है। 38 वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान रखा गया है। खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़ समेत अन्य योजनाओं को बजट रखा गया है।
2415 करोड़ से संवरेगी खेती-किसानी
धामी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 2415 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसके तीन हिस्सों में कृषि विभाग की ग्रांट 1045 करोड़, उद्यान विभाग की 578 करोड़ और पशुपालन विभाग की ग्रांट 791 करोड़ रुपये होगी। बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, एप्पल मिशन, किसान पेंशन, मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है।
14538 करोड़ का जेंडर बजट
महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत नए वित्तीय वर्ष में जेंडर बजट में 14538 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। इसमें महिला कल्याण विभाग के लिए प्रविधानित बजट 574 करोड़ है। साथ ही नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेरी विकास जैसी योजनाओं के लिए बजट रखा गया है।
15376 करोड़ स्वास्थ्य व शिक्षा का बजट
सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 15376 करोड़ का बजट प्रविधानित किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, हेल्थ सिस्टमस डेवपलमेंट में 105 करोड़, आयुष मिशन में 96 करोड़, कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों को निश्शुल्क यूनिफार्म व बैग को 25 करोड़ का बजट प्रविधान शामिल है।
468 करोड़ से संवरेगी पारिस्थितिकी
आर्थिकी के साथ पारिस्थितिकी का भी ध्यान सरकार ने बजट में रखा है। इसके लिए तमाम योजनाओं में 468 करोड़ का बजट प्रविधानित है। इसमें कैंपा में 343 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन को 55 करोड़, सारा को 50 करोड़, सार्वजनिक वनों के सृजन को 10 करोड़, ईवी चार्जिंग ढांचे के निर्माण को 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
425 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास को
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 426 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियङ्क्षरग एंड टेक्नोलाजी के लिए भी बजट प्रविधान किए गए हैं। इससे राज्य में वृहद पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
सौ करोड़ का अतिरिक्त प्रविधान पर्यटन में
पर्यटन विकास के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रविधान किया गया है। इसमें मानसखंड मंदिर माला मिशन को 50 करोड़, नवीन पर्यटक स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 25-25 करोड़ दिए जाएंगे। फिल्म विकास परिषद के लिए 11 करोड़ और राज्य उड़ा योजना टापअप में 10 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
13780 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय
अवसरंचना विकास के दृष्टिगत पूंजीगत परिव्यय को सरकार ने 13780 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसमें ग्राम्य विकास का पूंजीगत व्यय 1499 करोड़ और लोनिवि का पूंजीगत व्यय 1404 करोड़ व अनुरक्षण व्यय 917 करोड़ है। पीएमजीएवाई का पूंजीगत व्यय हजार करोड़ रखा गया है, जबकि शहरी विकास, यूकाडा, पर्यटन, आवास, एसएस-एसटी आदि का पूंजीगत व्यय शामिल है।
2565 करोड़ से निखरेंगे शहर
शहरी क्षेत्रों को निखारने के लिए बजट में 2565 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। इसमें नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण को एडीबी से 150 करोड़, हल्द्वानी व अन्य शहरों के लिए 109 करोड़, पेयजल व जलोत्सारण योजनाओं के लिए 200 करोड़, ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण को 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थापन कार्य के लिए 20 करोड़ का बजट प्रविधान भी शामिल है।
2910 करोड़ खर्च होंगे गांवों पर
गांवों के विकास को भी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। बजट में ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, पंचायत भवनों का निर्माण, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना समेत अन्य योजनाएं रखी गई हैं।
149 करोड़ रखे नवाचार को
नवाचार को भी बजट में महत्व दिया गया है। इसके तहत ई-विधानसभा एप्लीकेशन को 31 करोड, राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को 50 करोड़, खनन सर्विलांस को 25 करोड़, व्हीकल टेस्टिंग सेंटर निर्माण को 20 करोड़, जिलों में केंद्रीकृत रिकार्ड रूम बनाने को 13 करोड़, 10 जिलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केंद्र निर्माण को 10 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
