देहरादून। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर विकास कार्यों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में सरकारी विभागों में अगले छह माह के लिए कार्मिकों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली की ओर से शुक्रवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए तीन-चार माह का समय शेष रह गया है।
ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लगने से सरकार को विकास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में समय कम मिल पाएगा। यही नहीं, सरकार ने हाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर करार किए हैं।
इनमें से 44 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग को प्रयास तेज किए गए हैं। इन कार्यों के शीघ्रता से होने के साथ ही विकास का पहिया तेजी से घूमे, इसके लिए सरकार ने छह माह के लिए सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगाई है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर अगले छह माह के लिए कार्मिकों की हड़ताल पर रोक लगाई
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