देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में आइएनडीआइ गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से भेंट की।
उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गत आठ फरवरी की घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए हस्तक्षेप करने का राज्यपाल से अनुरोध किया। साथ ही घटना की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की।
राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बनभूलपुरा में हिंसा की घटना उत्तराखंड के इतिहास की पहली ऐसी घटना है। अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा का फैलना, हिंसा के कारणों और इससे उत्पन्न हुई परिस्थिति की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पिछले एक वर्ष में चल रही कार्यवाही सवालों के घेरे में है।
उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी है। इसके बाद भी ध्वस्तीकरण की कोशिश हुई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भीषण हिंसा की इस घटना से निपटने के नाम पर पुलिस की ओर से प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से इस संबंध में सरकार और प्रशासन को निर्देश देने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी, गरिमा दसौनी, याकूब सिद्दिकी, डा जसविंदर गोगी, लालचंद शर्मा, अमरजीत सिंह, सपा के राष्ट्रीय सचिव एसएन सचान, सीपीआइ के समर भंडारी, सीपीएम राजेंद्र सिंह नेगी व सुरेंद्र सजवाण, इंसानियत मंच के रवि चोपड़ा, सीपीएम माले के इंद्रेश मैखुरी, आप पार्टी से रविंद्र सिंह आनंद, महिला मंच से कमला पंत सम्मिलित थे
