जन संगठनों ने की श्रमिक नेताओं पर गुंडा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त करने की मांग की

कुमाऊं कमिश्नर और पुलिस उप महानिदेशक को ज्ञापन
नैनीताल। श्रमिक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में उत्तराखंड के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक व श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कुमाऊं कमिश्नर एवं पुलिस उप महानिदेशक कुमाऊं से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंप कर आधा दर्जन श्रमिक नेताओं पर जिला प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी तरीके से की जा रही कुंडा एक्ट की कार्रवाई को निरस्त किए जाने, पुलिस द्वारा डॉल्फिन फैक्ट्री के गुंडों द्वारा मजदूरों पर किए गए हमले एवं महिलाओं के साथ की गई छेड़खानी के मुकदमे को दर्ज करने, श्रमिक नेताओं पर लगाए गए लूट के मुकदमे को निरस्त करने तथा सिडकुल समेत सभी औद्योगिक व्यापारिक व सेवा संस्थानों में श्रम कानून का अनुपालन किए जाने की मांग की।
      प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ऊधम सिंह नगर का जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन नियम कानून व संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मैनेजमेंट के इशारों पर काम कर रहा है। जिसके कारण मजदूरों एवं क्षेत्र की जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास खत्म होने लगा है अतः इस समूचे मामले की निष्पक्ष  जांच बेहद जरूरी है।
       प्रतिनिधि मंडल में उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष राजीव लोचन साह, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी, समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार, दिनेश तिवारी, मुकुल,  रोहित, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की रजनी, कैलाश जोशी, हरेंद्र सिंह, ललित, नील, पंकज जोशी, परिवर्तन कामी छात्र संगठन के महेश, कैलाश भट्ट, दिनेश उपाध्याय आदि लोग शामिल रहे।