उत्तराखण्ड

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस साल 10 हजार पदों पर होगी भर्ती : डॉ. धन सिंह

राज्य के एक हजार गांवों में सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बने, जल्द आयुष्मान गांव घोषित होंगे
देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस साल दस हजार पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती वरिष्ठता के आधार पर कराने का भी निर्णय लिया गया है।
सर्वे चौक स्थित आईटीडीए सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ.रावत ने कहा कि विभाग में आशा, एएनएम, नर्सिंग के अधिकांश पद भरे जा चुके हैं। जबकि अन्य संवर्ग के खाली करीब 10 हजार पदों को इस साल भरने का लक्ष्य है। इसमें रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों के दो हजार पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार लंबे समय से फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन भर्ती वर्षवार मैरिट से कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इसे भी नर्सेज भर्ती की तर्ज पर वरिष्ठता से किया जाएगा। राज्य में आईपीएचएस मानकों के अनुसार लैब टेक्नीशियन के 977 पद खाली चल रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्टों के 300 पद खत्म कर दिए गए थे जो अब बहाल किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में भी सौ के करीब पद खाली चल रहे है। ऐसे में फार्मासिस्ट के भी 400 के करीब पदों पर बेरोजगारों को नौकरी का मौका मिल सकता है।
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के एक हजार गांवों में सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बन चुकी है। इन गांवों की सूचना केंद्र सरकार को दे दी गई है और जल्द ही इन गांवों को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी तक राज्य के चार हजार गांवों को टीबी मुक्त भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच हर जिले में आशा सम्मेलन आयोजित होंगे। आशाओं के मानदेय की विसंगति को भी दूर किया जाएगा। इस माह के अंत में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना में मरीजों का संतोषजनक ढंग से इलाज करने और बिलों में कोई गड़बड़ी न करने वाले अस्पतालों को पोर्टल पर बिल क्लेम करते ही पचास प्रतिशत भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। बाकी 50 फीसदी ऑडिट के बाद होगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से ग्रीन चैनल तैयार किया जा रहा है। यदि किसी अस्पताल ने गड़बड़ी की तो उससे वसूली की जाएगी।

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