देहरादून। विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए पांच विधेयकों में से चार विधेयकों को बुधवार देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। जिन विधेयकों को सदन ने पारित किया, उनमें उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत राज्य की 439 सड़कों के लिए 259 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इस धनराशि से प्रस्तावित सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।
सीआरआईएफ के तहत मंजूर सड़कों में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की 164 किमी की सात, अल्मोड़ा में 180 किमी की चार तथा टिहरी की 65 किमी की एक एवं नैनीताल की 30 किमी की एक सड़क शामिल है।
बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की लोक महत्व से जुड़ी इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत के लिए सीआरआईएफ के तहत धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों के तहत कुल 439 किमी सड़कों के सुधारीकरण सुरक्षा संबंधी कार्य होने से क्षेत्र की जनता के साथ राज्य में आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी।
सदन में बिना चर्चा के ये पांच विधेयक हुए पास, बुधवार देर रात तक चली कार्यवाही
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