उत्तराखंड के 25 साल: उपपा चलाएगी ‘हाल पच्चीस साल’ अभियान, सपने टूटने पर सरकार को घेरा!

अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ‘उत्तराखंड के हाल पच्चीस साल’ जन जागरूकता अभियान का ऐलान किया है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार की आलोचना की।

अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा में आयोजित पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में इस अभियान का नाम ‘उत्तराखंड के हाल पच्चीस साल’ रखा गया है। पार्टी का कहना है कि इस अभियान के जरिए राज्य की अवधारणा, अस्मिता और वर्तमान आर्थिक-सामाजिक स्थितियों पर जनता के साथ खुलकर विचार-विमर्श किया जाएगा।
पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने इस पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी वर्गों, संगठनों और राज्य आंदोलनकारियों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तराखंड की मूलभावना पर चिंतन करना है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य 25 साल का जश्न मनाने पर लाखों खर्च कर रहा है, जबकि जनता गंभीर सवालों से घिरी हुई है।

सपने टूटे, जनता परेशान: बेरोजगारी और लूट पर चिंता
बैठक में मौजूद तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि राज्य निर्माण के दौरान जो सपने देखे गए थे, वे अब धूमिल हो चुके हैं। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि राज्य की जनता आज शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट एक बड़ा मुद्दा बन गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि खेती-किसानी चौपट हो गई है और जन आंदोलन की आवाजों को दबाया जा रहा है। इन प्रवृत्तियों से राज्य के लोकतांत्रिक भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। पार्टी नेताओं ने मांग की कि सरकार को 25 वर्षों की इस यात्रा पर गंभीर विचार-विमर्श के लिए सामाजिक-राजनीतिक दलों के साथ संवाद करना चाहिए। यह कदम लोगों की वास्तविक स्थितियों को समझने में मदद करेगा।

अभियान की रूपरेखा: व्यापक विमर्श पर जोर
उपपा की यह बैठक केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जागेश्वर से आए वरिष्ठ नेता कौस्तुभानंद भट्ट ने की और संचालन एडवोकेट नारायण राम ने किया। बैठक में एड. जीवन चंद्र, मुहम्मद साकिब, मो. वसीम, गोपाल राम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। पार्टी का मानना है कि इस अभियान से उत्तराखंड के भविष्य की सही दिशा तय करने में मदद मिलेगी।