उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी। जानिए 30 हेक्टेयर भूमि आवंटन का पूरा विवरण।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और प्रक्रियाओं के बाद शासन ने अब हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए स्थान का चयन अंतिम रूप से तय कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट का भव्य परिसर अब हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में तैयार किया जाएगा।
शासनादेश के मुताबिक, तराई पूर्वी वन प्रभाग रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के अंतर्गत लामाचौड़ ब्लॉक में स्थित 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए हस्तांतरित होगी। यह चयनित भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग (NH-05) से सीधे जुड़ी हुई है। रणनीतिक रूप से यह स्थान मंदिर के पास प्लॉट संख्या 46 और 47 के अंतर्गत आता है, जिससे आम जनता और वकीलों को यातायात में बड़ी सुगमता मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद न्याय विभाग ने निर्माण प्रक्रिया को गति दे दी है। प्रमुख सचिव (न्याय एवं विधि परामर्शी) अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के सचिव एवं नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर आगे की समस्त आवश्यक कागजी और मैदानी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। शासन का लक्ष्य भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार ने 6 जून 2023 को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी दी थी। हालांकि, व्यावहारिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बेलबाबा क्षेत्र को अधिक उपयुक्त पाते हुए सरकार ने पुराने प्रस्ताव में संशोधन किया। अब बेलबाबा में 30 हेक्टेयर का विशाल परिसर बनने से राज्य की न्यायिक व्यवस्था को एक आधुनिक और सुविधायुक्त नया केंद्र मिलेगा।
