Uttarakhand Human Rights Commission ने बागेश्वर में की जनसुनवाई। 10 शिकायतों का निस्तारण कर 120 नई शिकायतें कीं दर्ज। पेंशन और वनों की कटाई पर मांगा जवाब।
बागेश्वर: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को बागेश्वर जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई एवं परिवाद निस्तारण बैठक का आयोजन किया। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आयोग ने तत्परता दिखाते हुए कुल 10 पुरानी शिकायतों का मौके पर ही पूरी तरह निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े संबंधित अधिकारियों ने मामलों पर की गई दंडात्मक और सुधारात्मक कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी और आयोग के समक्ष अपना लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।
इस जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता ने आयोग के प्रति भारी विश्वास दिखाया, जिसके चलते 120 नई शिकायतें भी आयोग के पास पहुंचीं। आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त हुई इन सभी नई शिकायतों को जल्द ही सूचीबद्ध कर इनका गहनता से परीक्षण किया जाएगा। इस प्रारंभिक जांच में यह तय किया जाएगा कि किन शिकायतों को आयोग के समक्ष विचारार्थ सम्मिलित किया जाना है। इसके बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा।
बैठक में कई गंभीर और जनसरोकारों से जुड़े संवेदनशील मामलों पर गहनता से सुनवाई की गई। इसमें हरीश चंद्र सिंह की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों ने वनों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग से मजबूत हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों में मानकों का पालन न होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिस पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है।
आयोग ने उन दुर्गम क्षेत्रों का स्वतः संज्ञान भी लिया, जहाँ स्कूली बच्चे रास्ता न होने के कारण जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं एक अन्य बेहद गंभीर मामले में एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पिछले 29 महीनों से पेंशन का भुगतान न होने का मुद्दा जोर-शोर से उठा, जिस पर आयोग ने संबंधित विभाग से सख्त लहजे में स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधर सिंह धर्मसत्तू, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता कुमार और अपर जिलाधिकारी एएस नबियाल सहित कई विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
