देहरादून
बजट 2026: उत्तराखंड को मिली 40 हजार करोड़ की सौगात, सीएम धामी ने जताया आभार
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में 40 हजार करोड़ के विकास कार्य होंगे। जानें आयुष एम्स और पर्यटन को लेकर क्या है सरकार का मास्टरप्लान।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण पत्रकारवार्ता के दौरान प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट के माध्यम से उत्तराखंड में 40 हजार करोड़ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया जाएगा, ताकि देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता भी सुरक्षित रहे।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है। इसी का परिणाम है कि केंद्रीय बजट में राज्य के हितों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने इस बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड बजट 2026 क्षेत्रीय विकास की असीम संभावनाएं लेकर आया है और प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य को 16वें वित्त आयोग से पिछले वर्षों की तुलना में 1800 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग ट्रेल्स के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी योजना साझा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादाम और अखरोट के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें स्थानीय गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्र से आयुष एम्स (Ayush AIIMS) की स्थापना के लिए विशेष निवेदन करेगी, जिससे उत्तराखंड स्वास्थ्य पर्यटन का हब बन सकेगा।
अंत में, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए ‘बूस्टर डोज’ साबित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और स्थानीय उद्योगों में निवेश से राज्य से पलायन की समस्या पर भी लगाम लगेगी। 40 हजार करोड़ के विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे ताकि जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
