मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को स्वरोजगार योजनाओं का 5 साल का विश्लेषण करने और अस्पतालों में बेसमेंट पार्किंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में ‘स्टेट प्रगति पोर्टल’ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अब प्रदेश में संचालित सभी महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की निगरानी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपनी प्रमुख योजनाओं का डेटा शीघ्रता से पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को निर्देश दिए कि पोर्टल का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाए जिससे विभागवार और योजनावार विस्तृत समीक्षा संभव हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए ‘माइलस्टोन’ निर्धारित करना अनिवार्य होगा। इससे यह पहचानना आसान होगा कि कौन से प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहे हैं और उन्हें समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल में सभी विभागों की स्वरोजगार योजनाओं को शामिल किया जाए और पिछले 3 से 5 वर्षों का गहन विश्लेषण किया जाए। इस विश्लेषण का उद्देश्य यह जानना है कि इन योजनाओं से वास्तव में कितना रोजगार उत्पन्न हुआ है। उन्होंने नियोजन विभाग को निर्देश दिए कि योजनाओं की खामियों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बन रहे अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल भवन निर्माण ही काफी नहीं है, बल्कि मैन पावर (जनशक्ति) और मशीनों के अपग्रेडेशन को भी योजनाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ‘हॉलिस्टिक प्लान’ तैयार करने और सरकारी भवनों में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए।
इस ट्रायल रन के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों की लाइव प्रगति का अवलोकन भी किया। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री सचिन कुर्वे और डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने अंत में कहा कि तकनीक का सही उपयोग ही उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ समय पर मिल सकेगा।
