CM धामी ने हल्द्वानी में पूर्व अर्द्धसैनिकों की वीर नारियों (विधवाओं) को अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर 25% छूट देने की घोषणा की। जानें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल विजेताओं और कल्याण परिषद से जुड़े अन्य बड़े ऐलान।
हल्द्वानी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व अर्द्धसैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों की वीर नारियों (विधवाओं) के लिए एक बड़ा और भावनात्मक ऐलान किया है। बुधवार को हल्द्वानी में सीएम धामी ने घोषणा की कि इन वीर नारियों को अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। यह छूट उन्हें जीवनकाल में केवल एक बार मिलेगी, बशर्ते उनके नाम पर पहले से कोई अचल संपत्ति न हो। यह कदम उन परिवारों को राहत देगा जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह घोषणा हल्द्वानी स्थित सीआरपीएफ के समूह केंद्र में आयोजित पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन के दौरान की गई।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल-गैलेन्ट्री अवार्ड से अलंकृत अर्द्धसैनिकों को एकमुश्त पाँच लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यह सम्मान राशि इन जांबाज जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को पहचान देगी। इस घोषणा से अर्द्धसैनिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और राज्य में उनके प्रति सम्मान की भावना और प्रगाढ़ होगी।
इसके अलावा, राज्य के पूर्व अर्द्धसैनिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित संस्था का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ‘राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद’ के गठन का ऐलान किया है। इस परिषद का दफ्तर पुलिस मुख्यालय में आवंटित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अर्द्धसैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना होगा। इस परिषद के माध्यम से उत्तराखंड वीर नारी कल्याण के कार्यों को गति मिलेगी।
प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। सीएम धामी ने बताया कि सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) और बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) का एक-एक पद स्वीकृत किया जाएगा। इन पदों पर संविदा के आधार पर पूर्व अर्द्धसैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा और उनके अनुभव का लाभ प्रशासन को मिलेगा। ये सभी कदम दिखाते हैं कि धामी सरकार अर्द्धसैनिकों और वीर नारी परिवारों के प्रति कितनी संवेदनशील है। सरकार की इस पहल का पूर्व अर्द्धसैनिक संगठनों ने स्वागत किया है।
