उत्तराखण्ड

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं तय कैलेंडर पर, नकलविहीन कराने को नई एसओपी

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर एसआईटी जांच का कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही होंगी। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष जी.एस. मर्तोलिया ने कहा कि सभी परीक्षाएं तय कार्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी। वहीं, सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है, जिसे आगामी परीक्षा से लागू कर दिया जाएगा।
परीक्षाओं में सख्त निगरानी व्यवस्था
बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद यह तय किया गया कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर एक दिन पहले से ही सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अन्य तकनीकी उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग के दफ्तर में स्थित कंट्रोल रूम से सीसीटीवी निगरानी भी की जाएगी।
एडमिट कार्ड जारी
आयोग ने बताया कि आगामी पांच अक्तूबर को सहकारी निरीक्षक व सहायक विकास अधिकारी सहकारिता पदों की परीक्षा होगी। इसके एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।
लिए गए विशेष निर्णय
बैठक में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए—
• प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक हॉटलाइन (लैंडलाइन फोन) होगी, ताकि जैमर लगने पर ड्यूटी अधिकारी सीधे आयोग से संपर्क कर सकें।
• हर परीक्षा केंद्र में अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिसका नियंत्रण आयोग कार्यालय में होगा।
• कमरों के साथ-साथ टॉयलेट में भी जैमर लगाए जाएंगे, ताकि कोई संचार माध्यम सक्रिय न रह सके।
• परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की ब्रीफिंग जिलाधिकारी (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) करेंगे।
• गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
आयोग का मानना है कि इन सख्त कदमों से परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी तथा परीक्षार्थियों को नकलविहीन वातावरण में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

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