उत्तराखंड में धान खरीद का लक्ष्य 7 लाख मीट्रिक टन, 48 घंटे में होगा किसानों को भुगतान

उत्तराखंड खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने धान और मंडुवा खरीद सत्र 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की। किसानों को 48 घंटे में सीधे खाते में होगा भुगतान।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आगामी खरीफ क्रय सत्र 2026-27 के लिए धान एवं मंडुवा (रागी) की सरकारी खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून स्थित विधानसभा सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों और राइस मिलर्स प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार ने इस वर्ष राज्य में 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
बैठक के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की भी घोषणा की। इस सत्र के लिए साधारण धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अतिरिक्त, पौष्टिक अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 हजार मीट्रिक टन मंडुवा खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 5,205 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित हुआ है।
उत्तराखंड में धान और मंडुवा की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2026 तक संचालित की जाएगी। किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री ने बताया कि पूर्व में मिलने वाले 72 घंटे के भुगतान समय को घटाकर अब 48 घंटे कर दिया गया है। फसल बिक्री के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी।
खाद्य मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों और आरएफसी को क्रय केंद्रों पर छांव, पेयजल और तौल मशीन जैसी मूलभूत सुविधाएं समय से दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में प्रमुख सचिव एल. फेनई, अपर सचिव कृषि आनंद श्रीवास्तव सहित कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।