मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने PMश्री योजना की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड में भी स्कूलों के लिए नई आधुनिकीकरण योजना चलाने के निर्देश दिए। क्लस्टर स्कूलों से होगी शुरुआत, 5 साल में ₹2 करोड़ तक की सुविधा मिलेगी।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है। शुक्रवार को सचिवालय में पीएमश्री योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी केंद्र की पीएमश्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए एक राज्य-स्तरीय योजना संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों के पठन-पाठन के लिए आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पीएमश्री योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस केंद्रीय योजना के तहत स्कूलों को पाँच वर्षों तक 40-40 लाख रुपये (कुल ₹2 करोड़) की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस फंड का उपयोग स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और खेल सुविधाएँ विकसित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की योजना में भी इन्हीं आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
राज्य में यह नई पहल शुरू होने से सभी सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से संतृप्त करने में तेज़ी आएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यह कदम शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस आधुनिकीकरण की शुरुआत क्लस्टर विद्यालयों से करने की बात कही। क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह योजना न केवल स्कूल के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाएगी, बल्कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समकालीन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगी।
