उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मांग मानते हुए 12 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को ‘समान काम-समान वेतन’ देने का आदेश जारी किया है। 16 दिन से चल रही हड़ताल खत्म। जानें किसे मिलेगा लाभ।
देहरादून। उत्तराखंड में पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर चल रहे उपनल (UPNAL) कर्मचारियों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ‘समान काम के लिए समान वेतन’ (Equal Pay for Equal Work) का सिद्धांत लागू करते हुए लाभ दिया जाएगा। शासन के इस आदेश के तुरंत बाद, प्रदेश के 22 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया।
12 साल की सेवा वालों को तत्काल लाभ
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों और संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात वे कार्मिक, जिन्होंने 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें अब समान काम-समान वेतन के सिद्धांत पर न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि इन कर्मचारियों को वह न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता मिलेगा, जो उनके विभाग में उसी पद पर कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को मिलता है। यह लाभ सुनिश्चित करने के लिए, विभाग को ही इस वेतन और भत्ते का भुगतान करना होगा।
चरणबद्ध सेवा वालों को भी मिलेगा लाभ
केवल 12 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि अन्य उपनल कर्मचारी जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूर्ण की हैं, उन्हें भी जल्द ही इसी सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने की तैयारी है। इस निर्णय से उन सभी उपनल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन कम वेतन पाते हैं। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद ही यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया।
सरकार प्रतिबद्ध, जल्द जारी होंगे औपचारिक आदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा, “सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए लगातार आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं।” सरकार की ओर से लिए गए इन महत्वपूर्ण फैसलों के संबंध में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों को यह लाभ समयबद्ध रूप से मिल सके। यह फैसला वर्षों से चली आ रही समान वेतन की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
