देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात कर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने और चालान छूट की मांग रखी।
देहरादून। देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टरों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन स्वामियों को आ रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं से मंत्री को विस्तार से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने पर्वतीय मार्गों पर परिवहन व्यवसाय को सुगम बनाने और वित्तीय संकट से जूझ रहे ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री के समक्ष तीन प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखीं। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे मनमाने चालानों पर तत्काल प्रभावी अंकुश लगाने की बात कही गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की परिवहन नीति की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वाहन कर (रोड टैक्स) तथा अर्थदंड में विशेष छूट प्रदान करने की मांग की गई, ताकि स्थानीय वाहन स्वामियों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
महासंघ ने लंबित चालानों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश में ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना तत्काल लागू करने का आग्रह किया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि OTS योजना लागू होने से राज्य के हजारों वाहन स्वामियों को भारी राहत मिलेगी और वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत भी किया।
परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने महासंघ की सभी मांगों को बेहद गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए हर संभव राहत देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और नियमानुसार उचित कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी, वरिष्ठ व्यापारी नेता दलजीत सिंह चड्ढा, पंडित दया किशन शर्मा, विक्रम बिष्ट, उमेश पांडे और भास्कर जोशी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
