Report by : CWN Desk
उत्तराखंड के रुद्रपुर (बागवाला) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे बड़ी EWS आवासीय परियोजना तैयार। मात्र 3 लाख रुपये में मिलेगा आधुनिक भूकंपरोधी फ्लैट।
रुद्रपुर। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नए साल से पहले एक बेहद शानदार और बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर (ग्राम बागवाला) में सूबे की सबसे बड़ी आवासीय परियोजनाओं में से एक को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए कुल 1,872 गरीब परिवारों का अपना पक्का घर होने का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों और सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की लगातार निगरानी के चलते इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही लाभार्थियों को उनके आशियाने की चाबियां सौंप दी जाएंगी।
इस आवासीय परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी किफायती कीमत है। आधुनिक सुविधाओं से लैस और करीब छह लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस एक फ्लैट के लिए लाभार्थी को अपनी जेब से मात्र तीन लाख रुपये ही देने होंगे। बाकी की शेष तीन लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी (अनुदान) के रूप में खुद वहन की जाएगी। इस बड़ी राहत से सीमित आय वाले और दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वे भी अब समाज में पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने खुद के पक्के मकान में रह सकेंगे।
करीब 6.0281 हेक्टेयर की विशाल भूमि पर फैले इस पूरे परिसर में कुल 23 बहुमंजिला ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट को लगभग 28 वर्ग मीटर के दायरे में इस तरह बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है, जिसमें एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और एक छोटा बरामदा शामिल है। बच्चों के खेलने के लिए हरे-भरे पार्क, चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग और आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी भवनों को पूरी तरह से भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किया गया है।
प्रशासन ने इस योजना के तहत आवास आवंटन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की सालाना आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए और वह 17 जून 2015 से पहले से उत्तराखंड का मूल निवासी हो। मात्र पांच हजार रुपये की न्यूनतम राशि जमा कर इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बचे हुए पैसों के भुगतान के लिए सरकार विभिन्न सरकारी बैंकों के माध्यम से बेहद आसान किस्तों पर लोन (ऋण) की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।
