दून विवि दीक्षारम्भ: सीएम धामी ने दिए ₹28.59 करोड़ के तोहफे

दून विश्वविद्यालय में दीक्षारम्भ सत्र 2026-27 का शुभारंभ। सीएम धामी ने ₹28.59 करोड़ की प्रयोगशाला, पुस्तकालय का लोकार्पण और 88.4 FM रेडियो का शुभारंभ किया।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षारम्भ सत्र 2026-27 और युवा संवाद कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन केवल परीक्षाओं तक सीमित न होकर व्यक्तित्व निर्माण का सुनहरा अवसर होता है।
28.59 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में ₹11.20 करोड़ की लागत से निर्मित ‘बॉयोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन’ तथा ₹17.39 करोड़ की लागत से बने ‘केंद्रीय पुस्तकालय भवन’ का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम का भी विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आधुनिक संस्थागत सुविधाएं शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।
अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय और विदेशी भाषा विभागों को मजबूती
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा की कि विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय ‘बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर’ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चीनी और जापानी जैसी विदेशी भाषा विभागों को सुदृढ़ करने के लिए नए पदों के सृजन तथा छात्रों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बेहतर संचालन के लिए समन्वयक और तकनीकी सहायक के पदों को भी मंजूरी दी गई।
युवाओं के लिए पारदर्शी व्यवस्था और स्वरोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिसके बल पर बीते वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ और ‘शोध प्रोत्साहन योजना’ के जरिए राज्य की जवानी और पानी को उत्तराखंड के ही काम में लाया जा रहा है।