देहरादून नगर निगम का बड़ा फैसला: पार्षदों को मिलेगा ₹25,000 भत्ता और ₹10 लाख का बजट

देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के लिए ₹25,000 मासिक भत्ता और वार्ड विकास के लिए ₹10 लाख का वार्षिक बजट मंजूर। 1 जून से लागू होगी नई व्यवस्था।

देहरादून: राजधानी देहरादून के पार्षदों के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नगर निगम की बोर्ड बैठक के दूसरे दिन पार्षदों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय की मांग पर मुहर लग गई है। मेयर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों को हर महीने 25 हजार रुपये भत्ता देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। यह नई व्यवस्था आगामी 1 जून से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी।
पार्षदों की इस मांग को लेकर सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। अधिकारियों ने निगम पर सालाना 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का तर्क दिया, लेकिन पार्षदों के कड़े रुख के बाद एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ईंधन, स्टेशनरी और कार्यालय खर्चों के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ते की सिफारिश की, जिसे बोर्ड ने अंततः अपनी मंजूरी दे दी।
भत्ते के साथ-साथ पार्षदों को वार्डों में विकास कार्यों के लिए भी बड़ी सौगात मिली है। अब पार्षदों को अपने वार्ड में नाली मरम्मत, सड़क पैच वर्क और अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। बोर्ड ने प्रत्येक पार्षद को सालाना 10 लाख रुपये का बजट देने का प्रस्ताव पास किया है। इस राशि से पार्षद केवल कोटेशन के आधार पर तत्काल विकास कार्य करवा सकेंगे, जिससे वार्डों की बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।
बैठक में कांग्रेस पार्षद रॉबिन त्यागी ने टेंडर प्रक्रिया को सरल बनाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि वार्डों के विकास कार्यों के टेंडर पांच दिनों के भीतर खोले जाने चाहिए ताकि काम में अनावश्यक देरी न हो। बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इन निर्णयों से शहर के विकास और स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी।