Report by : CWN Desk
गृह मंत्रालय ने हथियार लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब नए लाइसेंस, रिन्यूअल और ट्रांसफर के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। जानें पूरी प्रक्रिया और नियम।
नई दिल्ली। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हथियार लाइसेंस प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब नए गन लाइसेंस बनवाने, पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल कराने या हथियार ट्रांसफर करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी विभाग में ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। आवेदक अब सीधे www.ndalalis.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं या ‘एमपी ऑनलाइन’ के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस नई डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ रिकॉर्ड के प्रबंधन में होगा। अकेले एक जिले में 35 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंसों का डेटा अब तक मैनुअल रजिस्टरों में दर्ज था। इस कारण यह ट्रैक करना नामुमकिन था कि कोई लाइसेंसधारी सालभर में कितने कारतूस खरीद रहा है या उसके शस्त्र की वर्तमान स्थिति क्या है। अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर सभी लाइसेंसों को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे हर छोटी-बड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।
लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी अब पहले से अधिक सख्त और व्यवस्थित होगी। आवेदन के बाद संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी जांच शुरू करेंगे। पुलिस की एक टीम आवेदक के घर पहुंचकर पते का भौतिक सत्यापन करेगी और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज करेगी। यह पूरी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर अंतिम निर्णय लेंगे। इससे फाइलों के गुम होने या जांच में देरी जैसी पुरानी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।
हालांकि, वर्तमान में एक बड़ी चुनौती पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करना है। अभी भी हजारों लाइसेंसधारियों के शस्त्रों की जानकारी पोर्टल पर फीड होना बाकी है। किसने कब हथियार खरीदा, उसका यूनिक नंबर क्या है, या क्या शस्त्र बदला गया है—यह सब अभी भी सरकारी कागजों में ही दर्ज है। प्रशासन इस डेटा को तेजी से ऑनलाइन करने में जुटा है ताकि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। डिजिटल होने से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि अवैध हथियारों पर नजर रखना भी आसान होगा।
