Report by : CWN Desk
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत चयनित छात्रों को न सिर्फ प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने ₹8000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो कॉर्प और हिमालयन पावर मशीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी चार प्रमुख कंपनियों से करार किया गया है। शुरुआत में यह योजना प्रदेश के 80 में से 32 आईटीआई में लागू की जाएगी। प्रत्येक आईटीआई में 20 से 24 छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के अंतर्गत छात्रों को आधा प्रशिक्षण संस्थान में और आधा प्रशिक्षण संबंधित कंपनियों में दिया जाएगा। कंपनियों में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को न्यूनतम ₹8000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि कुछ कंपनियां इससे अधिक राशि देने को भी तैयार हैं।
इसके अलावा सरकार ने आईटीआई छात्रों को सरकारी स्कूलों की तर्ज पर ड्रेस के लिए भी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि देने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन साबित होगा।
