Report by : CWN Desk
देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत समेत पांच के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत विशेष पीएमएलए कोर्ट देहरादून में चार्जशीट दाखिल की है। अन्य आरोपियों में रिटायर्ड अनुभाग अधिकारी बिरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट शामिल हैं।
ईडी की कार्रवाई सहसपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि बिरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह, स्व. सुशीला रानी व अन्य ने साजिश के तहत सहसपुर स्थित जमीन को दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा के नाम पर पंजीकृत कराया। जबकि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कर जमीन की खरीद-फरोख्त की गई।
ईडी का दावा है कि जमीनें बाजार दर की तुलना में बहुत कम सर्किल रेट पर दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा को बेची गईं। बाद में ये जमीनें श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए संचालित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का हिस्सा बनीं, जिसे हरक सिंह रावत का परिवार और उनके करीबी संभाल रहे हैं।
जनवरी में ईडी ने 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश भी जारी किया था, जिसकी खरीद कीमत 6.56 करोड़ रुपये थी, जबकि बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।
अब कोर्ट द्वारा चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, जिससे हरक सिंह रावत और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
