Report by : CWN Desk
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। जानें नई कीमतें और रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली छूट की पूरी जानकारी।
नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब इलेक्ट्रिक कारों और टू-व्हीलर्स पर पहले से अधिक सब्सिडी दी जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग के लिए क्लीन एनर्जी वाले वाहनों को सस्ता बनाना है।
नई नीति के तहत, 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर सीधे 1.5 लाख रुपये तक की नकद छूट मिलेगी। इसके साथ ही, कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से साल 2026 के अंत तक ईवी बाजार में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है।
टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे प्रमुख ऑटोमोबाइल दिग्गजों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कंपनियों का कहना है कि लागत कम होने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी आएगी। सोशल मीडिया पर भी आम नागरिक इस फैसले को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर बैटरी निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आप भी नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने राज्य के अनुसार सब्सिडी की गणना कर सकते हैं।
