23 साल पुराने जेनी प्रकरण में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुलकर समर्थन जताया है। उन्होंने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों पर न्याय की मांग की।
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब एक नया और बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा कर पीड़िता जेनी के प्रति खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सरमा ने हरक सिंह रावत के कथित आचरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वह न्याय पाने की इस कठिन लड़ाई में असम की बेटी जेनी के साथ मजबूती से खड़े हैं।
असम निवासी जेनी ने हाल ही में देहरादून पहुंचकर उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक भावुक पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। उन्होंने वर्ष 2003 में अपने साथ हुई गंभीर ज्यादती और यौन शोषण के आरोपों को दोहराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जेनी ने अपने 23 वर्षीय बेटे के हक और पहचान के लिए नए सिरे से सीबीआई (CBI) जांच कराने, बेटे का डीएनए (DNA) टेस्ट और संबंधित पक्षों का नार्को टेस्ट कराने की पुरजोर अपील की है।
इस संवेदनशील मामले में पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत भी सौंपी गई है, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है। दूसरी ओर, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में हुई सीबीआई जांच और डीएनए रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी थी। उन्होंने इसे विरोधी दल की एक राजनीतिक साजिश करार दिया है।
असम के मुख्यमंत्री के इस प्रकरण में कूदने से उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिला सुरक्षा, न्याय और जवाबदेही से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर अब शासन और पुलिस की आगामी कानूनी कार्रवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि जांच एजेंसियां जेनी की नई शिकायतों और डीएनए टेस्ट की मांग पर क्या रुख अपनाती हैं।