विकास कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण न रुकें : जिलाधिकारी

चंपावत- जनपद स्तर पर वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि जिले में विकास कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण न रुकें इस हेतु जिला स्तर पर वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित एक भी प्रकरण लंबित न रहे,इस हेतु प्रस्ताव समय पर शासन को भेजें।
इसमें पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी की होगी। विभागीय अधिकारी स्वयं लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर जिला स्तर से प्रस्ताव शासन को भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों के द्वारा वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण कार्यालय में अनावश्यक अधिक समय पर लंबित रखे जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
समीक्षा के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी आर सी कांडपाल ने अवगत कराया कि जिले में वर्तमान में कुल 37 वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से जनपद स्तर पर 14 प्रकरण जिसमें 10 विभिन्न विभागों के पास तथा 4 प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लंबित हैं। जिले में लंबित 14 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान टनकपुर पूर्णागिरि क्षेत्र में पेयजल योजना के संबंध में विभाग द्वारा भेजे गए वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण में शासन द्वारा 4 आपत्तियां लगाई गई थी। जिन्हें शासन को आपत्तियां निस्तारण कर भेजें जाने थे। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में अधिशासी अभियंता पेयजल निगम ने अवगत कराया कि भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट लगनी शेष है तथा शेष 3 आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश देते हुए वर्तमान तक अधिक समय बीतने के बावजूद भी आपत्तियों का निस्तारण न किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की तथा उप जिलाधिकारी टनकपुर के माध्यम से देरी के कारणों की जांच के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों पर किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बैठक में अवगत कराया कि जिला स्तर पर विभागों में लोनिवि चंपावत खंड की 4, लोहाघाट की 1, पेयजल निगम की 1, जिला पंचायत की 1, एनएच की 2, पुलिस विभाग की 1 कुल 10 योजनाएं विभागीय स्तर पर तथा 3 वन विभाग स्तर पर लंबित है। जिनकी योजनावार जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन स्तर से जो भी आपत्ति लगाई गई हैं उनका निस्तारण कर तत्काल जनपद स्तर से वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को भेजना सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, अपर जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता लोनिवि बीसी पंत सहित वर्चुअल के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी व हल्द्वानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।