राज्य की सुरक्षा से समझौता नहीं, अपात्रों को सुविधा देने वाले कर्मियों पर गिरेगी गाज : सीएम धामी

देहरादून। उत्तराखंड में राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सरकार अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं गलत तरीके से अपात्र या संदिग्ध व्यक्तियों को देने वाले कर्मचारियों को पहले निलंबित और फिर बर्खास्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जाए। दोनों मंडल आयुक्तों को कहा गया है कि वे स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और अगली समीक्षा बैठक से पूर्व रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित जन सुनवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने ई-सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देने को भी बढ़ावा देने की बात कही और कार्यों में ढिलाई या लेटलतीफी बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

सरकार की इस सख्ती से स्पष्ट है कि राज्य की सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले में अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।