उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत: आयुष्मान योजना के तहत 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी और घायलों के इलाज पर खर्च राशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा।
राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था प्रदेश में लागू कर दी है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पतालों को इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह नई योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है और यह व्यवस्था घायलों के इलाज में काफी मददगार साबित होगी।
कैसे मिलेगा लाभ?
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर (डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट) जनरेट होगी। इसी आईडी के आधार पर उपचार शुरू हो जाएगा। इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना जरूरी नहीं है।
मुख्य बिंदु:
* उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अब 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
* यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी और मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
* घायलों के लिए इलाज पर खर्च राशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा।
* इस योजना का लाभ आयुष्मान कार्ड न होने पर भी मिल सकेगा।
* सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर जनरेट होगी।
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है:
यह योजना उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इस योजना से घायलों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी।