Report by : CWN Desk
देहरादून। उत्तराखंड के 22 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को जून माह में एक साथ तीन महीने का राशन वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि 30 जून तक उपभोक्ताओं को अगस्त माह तक का अनाज उपलब्ध करा दिया जाए। केंद्र के इस फैसले को पाकिस्तान के साथ जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी कोरोना महामारी के दौरान ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपनिदेशक राहुल सिंह द्वारा जारी आदेश शनिवार को राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जून के अंत तक राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड के अपर आयुक्त (खाद्य) पीएस पांगती ने पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य में आगामी तीन माह के लिए खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है और तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।
यह राशन वितरण मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके तहत राज्य में 12 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना (SFSS) के अंतर्गत करीब 10 लाख राशन कार्ड धारक आते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है।
राज्य सरकार का कहना है कि एसएफएसएस कार्ड धारकों के लिए भी पर्याप्त राशन भंडार उपलब्ध हैं और उन्हें भी समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और आपात स्थिति में खाद्यान्न की कमी नहीं होने पाएगी।
