उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को मिलेगा नया आयाम, जल्द लागू होगी नई आवास नीति

देहरादून: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक नई आवास नीति तैयार की है। इस नीति का मकसद है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके।
क्या है नई आवास नीति:
नई आवास नीति में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवास निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस नीति में योजना से संबंधित शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही, इस नीति में एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) योजना के तहत स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण और विकास शुल्क में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।
क्यों जरूरी है नई आवास नीति:
* योजना को गति मिलेगी: नई आवास नीति के आने से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को राज्य में और अधिक गति मिलेगी।
* लोगों को मिलेगा लाभ: इस नीति से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलने में आसानी होगी।
* विकास को मिलेगा बढ़ावा: इस नीति से राज्य के शहरी क्षेत्रों का विकास होगा।
योजना के प्रमुख बिंदु:
* तीन करोड़ मकान: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत देश में तीन करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना है।
* एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए: इनमें से एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए होंगे।
* 2029 तक पूरा होगा लक्ष्य: यह योजना वर्ष 2029 तक पूरी की जाएगी।
* नई आवास नीति: योजना को लागू करने के लिए एक नई आवास नीति तैयार की गई है।
* एएचपी योजना में छूट: एएचपी योजना के तहत स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण और विकास शुल्क में छूट दी जाएगी।
* सर्वे: सभी शहरों में मकानों की मांग का सर्वे किया जाएगा।
* तेजी से काम: राज्य में योजना के तहत काम बहुत तेजी से हो रहा है।
योजना के फायदे:
* पक्का मकान: इस योजना के तहत लोगों को पक्का मकान मिलेगा।
* आर्थिक लाभ: एएचपी योजना में छूट मिलने से लोगों को आर्थिक लाभ होगा।
* विकास: इस योजना से राज्य का विकास होगा।
कैसे मिलेगा लाभ:
* आवेदन: इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
* पात्रता: इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निश्चित मानदंड पूरे करने होंगे।
* दस्तावेज: आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।