उत्तराखंड में चार नए शहर बसाने की तैयारी, बजट में किया प्रावधान

देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए चार नए शहर बसाने जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं में दो-दो शहर बसाए जाएंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में योगनगरी ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही, शहरों में अर्बन मोबिलिटी बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम और गरीब एवं मध्यम वर्ग को आवास योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

शहरी विकास के लिए बजट में प्रावधान
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं जैसे – ड्रेनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन, हाईटेक शौचालय का निर्माण एवं स्थानीय निकायों के पार्क आदि का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ोतरी के चलते सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई आवास नीति तैयार की जा रही है।
ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने की योजना
योगनगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। गोविंदनगर (ऋषिकेश) में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 6.45 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-2 के तहत स्वीकृत की है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति रिंग फेंन्स्ड अकाउंट से और उक्त स्थल पर पार्क का सौंदर्यीकरण व ओपन जिम आदि का निर्माण भी किया जाएगा। रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर व देहरादून में भी लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य पूरा होगा।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट
आगामी वित्तीय वर्ष में शहरी विकास को 1161.49 करोड़ मिलेंगे, जबकि आवास विकास विभाग को 388.64 करोड़ मिलेंगे। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़, ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 25 करोड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है।
यह बजट उत्तराखंड के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नए शहरों के बसाने से जनसंख्या के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने की योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, अन्य शहरों में भी विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।