Report by : CWN Desk
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देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तित्वों को विभागीय दायित्व सौंपे हैं। ये नियुक्तियां संबंधित विभागों की योजनाओं को गति देने और आम जनता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए ये पदाधिकारी विभिन्न जिलों से हैं और उन्हें उनके अनुभव व योग्यता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करना और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण दायित्व
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
- हरक सिंह नेगी (चमोली) – उपाध्यक्ष
- रामचंद्र गौड़ (चमोली) – अध्यक्ष
- शांति मेहरा (नैनीताल) – उपाध्यक्ष
- राज्य महिला आयोग
- ऐश्वर्या रावत (रुद्रप्रयाग) – उपाध्यक्ष
- सायरा बानो (ऊधम सिंह नगर) – उपाध्यक्ष
- राज्य महिला उद्यमिता परिषद
- गंगा विष्ट (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष
- रेनू अधिकारी (नैनीताल) – अध्यक्ष
- उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद
- श्याम अग्रवाल (देहरादून) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग
- भगवत प्रसाद मकवाना (देहरादून) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद
- हेमराज विष्ट (पिथौरागढ़) – उपाध्यक्ष
- प्रवासी उत्तराखंड परिषद
- पूरन चंद नैलवाल (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष
- भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण
- रामसुंदर नौटियाल (उत्तरकाशी) – उपाध्यक्ष
- समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति
- रजनी रावत (देहरादून) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद
- ओम प्रकाश जमदग्नि (हरिद्वार) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद
- भूपेश उपाध्याय (बागेश्वर) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद
- कुलदीप कुमार (देहरादून) – अध्यक्ष
- सिंचाई सलाहकार समिति
- ऋषि कंडवाल (पौड़ी) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
- वीरेंद्र दत्त सेमवाल (टिहरी) – उपाध्यक्ष
- उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति
- अजय कोठियाल (टिहरी) – अध्यक्ष
- उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति
- श्याम नारायण पांडे (नैनीताल) – उपाध्यक्ष
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम
इन नियुक्तियों के जरिए सरकार प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इससे विभिन्न विभागों के कार्यों में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।
